केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं. सभी की नजर इस बात पर है कि उनकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और नया वेतन कब से लागू किया जाएगा. इसी बीच आठवें वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर कई नए अपडेट जारी किए गए हैं.
इन लेटेस्ट अपडेट्स में अलग-अलग शहरों में कर्मचारियों और संगठनों के साथ बैठकें, सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े नियम और आयोग की तैयारियों की जानकारी दी गई है. आइए जानते हैं आयोग की वेबसाइट पर कौन- कौन से जरूरी नियम और जानकारी अपडेट हुई हैं.
बैठकों की जानकारीवेबसाइट के जरिए बताया गया है कि आयोग की अक्टूबर में कई बैठकें हुई हैं . जिसमें 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में बैठक आयोजित हुई. इस दौरान कर्मचारी संगठनों और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की गई. इस बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं, वेतन बढ़ाने की मांग और पेंशन से जुड़े सुझावों को समझना था.
बैंगलुरु में हुई बैठकतो वहीं आयोग ने 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बैंगलुरु का दौरा किया था. यहां भी कर्मचारी संगठनों और दूसरे संबंधित पक्षों को अपनी मांगें और सुझाव रखने का मौका दिया गया. इसके लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 18 सितंबर थी.
सलाहकारों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव11 अगस्त 2026 को आयोग ने सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े दिशा-निर्देशों में छोटे- मोटे बदलाव किए थे. इसका उद्देश्य आयोग के कामकाज को बेहतर बनाने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए जरूरी एक्सपर्ट्स की मदद लेना है.
जयपुर में हुई बैठकइससे पहले आयोग ने 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को जयपुर का दौरा किया था. इस दौरान राजस्थान के कर्मचारी संगठनों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत की गई. इसमें शामिल होने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 अगस्त थी.
चंडीगढ़ में भी हुई थी बैठकइसके अलावा 16 और 17 सितंबर को आठवें वेतन आयोग ने चंडीगढ़ का दौरा किया था. इस दौरान कर्मचारी संगठनों और प्रतिनिधियों को अपनी समस्याएं और वेतन-पेंशन से जुड़ी मांगें आयोग के सामने रखने का मौका मिला. इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 अगस्त थी.
कब बढ़ेगी सैलरी?बता दें कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर्मचारियों और पेंशनर्स को है. आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था. जिसके बाद से लगातार बैठकें चल रही हैं. आयोग के गठन के बाद 18 महीने का समय दिया गया है, तब बैठकें करने के बाद फैसला किया जाए और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाए. इस समय के हिसाब से आयोग मई 2026 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा.
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