8th Pay Commission Salary Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संभावित रूप से 108 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी, जो मौजूदा समय में 2.57 है. हालांकि, अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 2.86 हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो चपरासी से लेकर अधिकारी तक, सभी लेवल के सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है.
कैसे लागू होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणांक (मल्टीप्लायर) है, जो वेतन बढ़ोतरी का निर्धारण करता है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे लेवल-1 कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था. महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता जोड़ने के बाद कुल वेतन 36,020 रुपये हुआ था. लेकिन, 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ा तो, लेवल-1 का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. चलिए, अब लेवल 2 से लेवल 10 तक के अधिकारियों की मौजूदा मूल वेतन और संभावित बढ़े हुए मूल वेतन के बारे में जानते हैं.
लेवल 1 से लेवल 10 की संभावित बढ़ी हुई सैलरी
लेवल 1
मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 18,000 रुपये
संभावित नई सैलरी: 51,480 रुपये
लेवल 2
मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 19,900 रुपये
संभावित नई सैलरी: 56,914 रुपये
लेवल 3
मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 21,700 रुपये
संभावित नई सैलरी: 62,062 रुपये
लेवल 4
मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 25,500 रुपये
संभावित नई सैलरी: 72,930 रुपये
लेवल 5
मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 29,200 रुपये
संभावित नई सैलरी: 83,512 रुपये
लेवल 6
मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 35,400 रुपये
संभावित नई सैलरी: 1,01,244 रुपये
लेवल 7
मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 44,900 रुपये
संभावित नई सैलरी: 1,28,000 रुपये
लेवल 8
मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 47,600 रुपये
संभावित नई सैलरी: 1,36,136 रुपये
लेवल 9
मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 53,100 रुपये
संभावित नई सैलरी: 1,51,866 रुपये
लेवल 10
मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 56,100 रुपये
संभावित नई सैलरी: 1,60,446 रुपये
कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई को देखते हुए उचित सैलरी देना है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि यह आयोग आजादी के बाद से अब तक का आठवां वेतन आयोग होगा. यह आयोग पिछले सातवें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. 8वें वेतन आयोग का गठन इस साल के अंत तक होगा और इसकी रिपोर्ट जनवरी 2026 तक पेश करने की उम्मीद है. इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी. आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम स्तर पर रखने की मांग की है.