8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, किस हिसाब से भत्ते मिलेंगे इन सभी चीजों पर चर्चाओं का दौर अभी तेज है.
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में टीम जनता और यूनियनों से सुझाव ले रही है. उम्मीद है कि हर दस साल में बनने वाले इस आयोग के फैसले से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन पर कुछ बड़ा बदलाव होगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देश के लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा, जिनमें करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी (रक्षा कर्मियों और रिटायर्ड लोगों सहित) शामिल हैं.
अभी का क्या है अपडेट?
8वें वेतन आयोग के तहत 15 जून, 2026 तक सभी हितधारकों, केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगी संघों के लिए 'मेमोरेंडम और सुझाव' जमा करने की ऑनलाइन विंडो आधिकारिक रूप से बंद हो चुकी है. वहीं, 31 जुलाई तक सभी केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का पूरा सर्विस डेटा 8वें वेतन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराना होगा.
मार्च से, 8वें CPC ने कर्मचारी प्रतिनिधि समूहों, यूनियनों और स्टेकहोल्डर्स से मिलने के लिए कई राज्यों का दौरा किया है और आने वाले समय में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में और बैठकें करने की योजना है. उम्मीद है कि पैनल डेटा इकट्ठा करेगा और उसका विश्लेषण करके कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों के समूहों के लिए भत्ते, पेंशन फॉर्मूला और सैलरी स्ट्रक्चर तय करेगा.
किन्हें मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा?
- केंद्र सरकार के कर्मचारी- औद्योगिक और गैर-औद्योगिक
- ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारी
- रक्षा बलों के कर्मचारी
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
- भारतीय ऑडिट और अकाउंट्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारी
- संसद के कानूनों के तहत बनी रेगुलेटरी बॉडीज (RBI को छोड़कर) के सदस्य
- सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी
- हाई कोर्ट के वे अधिकारी और कर्मचारी जिनका खर्च केंद्र शासित प्रदेश उठाते हैं
- केंद्र शासित प्रदेशों में निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारी
कब से बढ़कर मिलेगी सैलरी?
आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर, 2025 को किया गया था. इसकी अंतिम सिफारिशें 18 महीनों बाद यानी फरवरी या अप्रैल 2027 तक आ सकती है. इसके अलावा, पिछले ट्रेंड्स को देखें तो वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद उन्हें पूरी तरह लागू होने में दो से तीन साल और लग जाते हैं. इसका मतलब है कि 2027 में घोषित बढ़ोतरी शायद 2029 या 2030 तक ही पूरी तरह लागू हो पाएगी.
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यदि सरकार अधिसूचना जारी करने में देरी करती है, तो नियम के मुताबिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. मिसाल के तौर पर, अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में अंतिम रूप देती है, तो भी इसे 1 जनवरी, 2026 से ही लागू माना जाएगा. ऐसे में 1 जनवरी, 2026 से से लेकर लागू होने की तारीख तक जितना भी बढ़ा हुआ पैसा होगा, वह आपको एकमुश्त एरियर के तौर पर मिल जाएगा.
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