केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई है. रिपोर्ट आने के बाद इसे लागू होने में भी कुछ वक्त लगने वाला है. यानी कि इंतजार थोड़ा लंबा है, लेकिन यह जब भी लागू होगा, कर्मचारियों को जमकर मुनाफा होगा. 

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एरियर का कैसे होता है भुगतान?

एक अनुमान के मुताबिक, 2.57 के फिटमेंट फैक्टर और आयोग के लागू होने में 20 महीने की संभावित देरी के आधार पर लेवल 4 से 7 के केंद्रीय कर्मचारियों को ₹14.10 लाख तक का एरियर (बकाया) मिल सकता है.

वेतन आयोग के नियमानुसार, एरियर का कैलकुलेशन केवल संशोधित बेसिक पे (Basic Pay) के अंतर पर की जाती है. इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी सरकार पुराना बकाया (Arrears) देती है, तो वह आपकी पूरी सैलरी (Gross Salary) पर नहीं निकाला जाता. कुल सैलरी में बेसिक पे के अलावा कई भत्ते शामिल होते हैं जैसे कि HRA (मकान किराया भत्ता),TA (यात्रा भत्ता), DA (महंगाई भत्ता).

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जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो पिछले महीनों का बकाया बेसिक सैलरी के अंतर का होगा. इन भत्तों (HRA, TA आदि) को पिछले महीनों के लिए संशोधित नहीं किया जाता इसलिए इनका एरियर नहीं मिलता. 

14.10 लाख एरियर का क्या है गणित?

इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए सातवें वेतन आयोग के तहत आपकी बेसिक सैलरी 44,900 रुपये थी, जो आठवें वेतन आयोग में बढ़कर 1,15,393 हो गई, तो प्रति महीने का अंतर-1,15,393 - 44,900 = 70,493 रुपये बैठेगा. इसी 70,493 रुपये पर आपको एरियर मिलेगा. अब अगर सरकार 20 महीने का एरियर देने का फैसला करती है, तो कुल एरियर- 70,493 (प्रति महीने का अंतर) × 20 (महीने) = 14,09,860 (लगभग ₹14.10 लाख) रुपये. इस 14.10 लाख की रकम में आपका पुराना HRA या TA का कोई हिस्सा नहीं जुड़ा है. 

फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आधार पर किसे कितना मिलेगा एरियर?

  • लेवल 7 के कर्मचारी को 14.09 लाख (लगभग 14.10 लाख) रुपये तक का एरियर मिल सकता है.
  • लेवल 6 के कर्मचारी को मौजूदा बेसिक पे 44,900 के आधार पर अनुमानित 11.11 लाख रुपये का एरियर. 
  • लेवल 5 के कर्मचारी को मौजूदा बेसिक पे 29,200 के आधार पर अनुमानित 9.13 लाख रुपये का एरियर. 
  • लेवल 4 के कर्मचारी को मौजूदा बेसिक पे 25,500) के आधार पर अनुमानित 8.00 लाख रुपये का एरियर.

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