सरकारी नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कई बार कर्मचारियों के लिए लंबा हो जाता है. कुछ पदों पर अगली पोस्ट तक पहुंचने के लिए 8 से 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है. इस बीच कर्मचारी उसी पद पर काम करते रहते हैं और उनके करियर की रफ्तार धीमी पड़ जाती है.
अब 8वें वेतन आयोग के सामने डाक विभाग के कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को बदलने की मांग रखी है. FNPO चाहता है कि प्रमोशन के लिए जरूरी सेवा अवधि 1 से 4 साल के बीच तय की जाए. यानी किसी भी प्रमोशन के लिए कर्मचारियों को चार साल से ज्यादा इंतजार न करना पड़े.
प्रमोशन के लिए कितने साल होता है इंतजार?FNPO के मुताबिक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 20 सितंबर 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम में अलग-अलग पे लेवल के प्रमोशन के लिए अलग-अलग सेवा अवधि तय की गई है. कुछ मामलों में यह अवधि काफी लंबी है. फेडरेशन ने बताया कि लेवल 6 से लेवल 11 तक प्रमोशन के लिए 12 साल की सेवा जरूरी है. वहीं, लेवल 4 से लेवल 6, लेवल 6 से लेवल 10 और लेवल 11 से लेवल 13 तक पहुंचने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ता है.
इसके अलावा लेवल 2 से लेवल 4 और लेवल 6 से लेवल 9 तक प्रमोशन के लिए 8 साल की सेवा जरूरी है. हालांकि, कुछ दूसरे प्रमोशन ऐसे भी हैं जिनमें 1 से 3 साल की सेवा के बाद ही कर्मचारी योग्य हो जाते हैं. फेडरेशन का कहना है कि अलग-अलग पदों के लिए सेवा अवधि में इतना अंतर कर्मचारियों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है.
8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव चाहते हैं कर्मचारी?डाक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले FNPO ने 8वें वेतन आयोग को भेजे अपने पत्र में प्रमोशन के नियमों की पूरी समीक्षा करने की मांग की है. फेडरेशन चाहता है कि प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 1 साल और अधिकतम 4 साल रखी जाए.
हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कर्मचारी को चार साल में प्रमोशन मिलना तय हो जाएगा. फेडरेशन का प्रस्ताव है कि अलग-अलग कैडर और पदों की जिम्मेदारियों को देखते हुए सेवा अवधि तय की जाए, लेकिन ये एक से चार साल के दायरे में रहे.
प्रमोशन में देरी से खाली रह रहे हैं पद?FNPO का कहना है कि लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिलने का असर सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि पूरे डाक विभाग के कामकाज पर पड़ रहा है. कई जगहों पर LSG, HSG, पोस्टल और RMS के सुपरवाइजरी पद और ग्रुप-B के पद लंबे समय से खाली हैं.
इसके अलावा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और डायरेक्टर स्तर के पदों पर भी कर्मचारियों की कमी की समस्या बताई गई है. जब प्रमोशन के लिए जरूरी सेवा समय लंबा होता है तो कम कर्मचारी अगली पोस्ट के लिए योग्य हो पाते हैं. इससे मौजूदा अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ता है और फैसले लेने में भी देरी हो सकती है.
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