अगर आप भी सरकारी पेंशनभोगी हैं या वेतन आयोग से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं, तो आपके मन में भी कभी न कभी यह ख्याल जरूर आया होगा कि अगर महंगाई सबके लिए समान है, तो फिर अलग-अलग पेंशनभोगियों को अलग दर से DR (Dearness Allowances) का भुगतान क्यों किया जाता है?
एक तरफ 7वें वेतन आयोग के तहत 63% DR मिल रहा है. वहीं, 5वें वेतन आयोग के कुछ लाभार्थियों के लिए यह आंकड़ा 497% तक पहुंच गया है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 17 नवंबर, 2026 के एक आधिकारिक ज्ञापन (OM) में घोषणा की है कि 5वें वेतन आयोग के वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2026 से 497% की बढ़ी हुई महंगाई राहत (DR) मिलेगी. छठे वेतन आयोग के तहत 1 जुलाई 2026 से संशोधित महंगाई राहत (DR) की दर 269% है. अब सवाल यह आता है कि आखिर एक ही सरकार के पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंभाई भत्ते में यह अंतर क्यों है?
पुराने भत्ते का बेसिक पेंशन में मर्जर
मान लीजिए कि किसी पेंशनभोगी की 6ठे वेतन आयोग के तहत बेसिक पेंशन 10,000 रुपये थी. अगर वह पेंशनभोगी आज भी 6ठे वेतन आयोग के दायरे में ही है, तो नया वेतन आयोग लागू न होने के कारण उसकी बेसिक पेंशन आज भी 10,000 रुपये ही रहेगी. ऐसे में उसे इस पुरानी बेसिक पेंशन पर 269% महंगाई राहत यानी 26,900 रुपये मिलेंगे, जिससे उसकी कुल मासिक पेंशन 36,900 (10,000 + 26,900) रुपये बनेगी.
वहीं, जब इसी पेंशनभोगी की पेंशन 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के तहत संशोधित हुई, तो सरकार के लागू किए गए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से उसकी पुरानी 10,000 रुपये की बेसिक पेंशन बढ़कर 25,700 रुपये हो गई.
चूंकि 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होते ही सरकार ने पुराने महंगाई भत्ते (जो उस समय 125% तक पहुंच चुका था) को बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया इसलिए बेसिक पेंशन बढ़ गई और महंगाई राहत की गिनती शून्य से दोबारा शुरू हुई, जो अब बढ़कर 63% हो गई है.
इस स्थिति में 25,700 की नई बेसिक पेंशन पर 63% की दर से 16,191 रुपये महंगाई राहत मिलेगी और उसकी कुल मासिक पेंशन 41,891 (25,700 + 16,191) रुपये हो जाएगी. ठीक इसी तरह, 5वें वेतन आयोग के लाभार्थियों की बेसिक पेंशन (एक्स-ग्रेशिया) आज भी 1996 के स्तर (जैसे 1,000 या 3,000) पर ही अटकी हुई है इसलिए उन्हें आज की महंगाई के बराबर लाने के लिए 497% की दर से राहत दी जा रही है.
यह है अंतर की वजह
महंगाई राहत में यह अंतर इसलिए है क्योंकि महंगाई राहत हमेशा बेसिक पेंशन पर मिलती है और तीनों आयोगों के पेंशनभोगियों की बेसिक पेंशन अलग-अलग समय के हिसाब से तय है. जिन पेंशनभोगियों को 7वां वेतन आयोग मिला है, उनकी बेसिक पेंशन 2016 में बढ़कर काफी ज्यादा हो चुकी है इसलिए उस बड़ी रकम पर 63% महंगाई राहत भी अच्छी-खासी पेंशन बना देती है.
वहीं, दूसरी तरफ, 6ठे और 5वें वेतन आयोग में रह गए कुछ चुनिंदा पेंशनभोगियों की बेसिक पेंशन आज भी 20-30 साल पुरानी रकम पर ही रुकी हुई है इसलिए उस छोटी सी पेंशन को आज की महंगाई के बराबर लाने के लिए सरकार को 269% और 497% जैसी ज्यादा दर से राहत देनी पड़ती है.
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