केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी सेक्टर में काफी उम्मीदें हैं. भारत में क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और फ्यूल इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए ईवी को अहम माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बजट में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और टेक्नोलॉजीी विकास पर खास फोकस कर सकती है, जिससे ईवी इकोसिस्टम को मजबूती मिले.
PLI स्कीम में बदलाव की उम्मीद
- उद्योग की प्रमुख मांग है कि प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को ईवी और एडवांस्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के लिए फिर से बैलेंस किया जाए. विशेषज्ञों के अनुसार, Investment और Eligibility से जुड़ी शर्तों को आसान करने की जरूरत है, ताकि स्टार्टअप्स और छोटे सप्लायर्स भी इसका लाभ उठा सकें. इससे देश में बैटरी, मोटर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम parts का प्रोडक्शन बढ़ सकता है.
रिसर्च और इनोवेशन को मिले बढ़ावा
- ईवी सेक्टर चाहता है कि बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को केंद्रीय भूमिका दी जाए. यदि सरकार आरएंडडी, इनोवेशन और कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स राहत देती है, तो कंपनियां नई टेक्नोलॉजीों पर तेजी से काम कर पाएंगी. इससे Import पर निर्भरता घटेगी और भारत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकेगी. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग चाहता है कि बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले. घरेलू वैल्यू एडिशन नियमों में थोड़ी राहत और कम निवेश सीमा से स्थानीय प्रोडक्शन को गति मिल सकती है. इससे विदेशी टेक्नोलॉजी और कच्चे तेल के Import में भी कमी आएगी.
टैक्स और रेगुलेटरी सुधारों की जरूरत
- विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अब भी ईवी की लागत बढ़ा रहा है. अगर कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज पर टैक्स रिफंड या एक्सपोर्ट से जुड़ी राहत दी जाती है, तो ईवी की कीमतें कम हो सकती हैं. इसके अलावा, स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच से जुड़े नियमों को सरल करने से सप्लाई चेन ज्यादा आसान और पारदर्शी बनेगी.
Budget 2026 से क्या बदल सकता है
- ईवी सेक्टर को उम्मीद है कि अगर बजट में सही इंसेंटिव, टैक्स में राहत और साफ नीतियां लाई जाती हैं, तो भारत में क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा. इससे ईवी की बिक्री बढ़ेगी और लंबे समय में देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को फायदा होगा.
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