केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश किया जाएगा. इस बजट को लेकर देश के सभी प्रमुख उद्योगों की नजर सरकार पर टिकी है. ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है. कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन, टायर और हेलमेट बनाने वाली कंपनियां इस बजट से ऐसे फैसलों की उम्मीद कर रही हैं, जिससे उद्योग को नई गति मिल सके और मांग को बढ़ावा मिले.

वाहन निर्माताओं की Budget 2026 से उम्मीदें

  • कार और अन्य वाहन निर्माता चाहते हैं कि सरकार बुनियादी ढांचे पर निवेश को लगातार बढ़ाए. बेहतर सड़कें और लॉजिस्टिक्स सिस्टम उद्योग के लिए बेहद जरूरी हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कंपनियों की सबसे बड़ी मांग उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा प्रोत्साहन और आसान नीतियां हैं, ताकि ईवी को तेजी से अपनाया जा सके. इसके साथ ही ईवी पार्ट्स पर इंपोर्ट टैक्स कम करने और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की भी उम्मीद की जा रही है. चार्जिंग नेटवर्क बढ़ा है, लेकिन अभी भी शहरों और हाईवे पर इसे और मजबूत करने की जरूरत है.

हेलमेट उद्योग को क्या चाहिए बजट से?

  • हेलमेट निर्माता कंपनियां चाहती हैं कि बजट में घरेलू विनिर्माण और सड़क सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाए. जीएसटी सुधारों के बाद उद्योग में स्थिरता आई है और अब कंपनियां लंबे समय की नीतिगत स्पष्टता चाहती हैं. यदि सरकार स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन देती है, तो इससे रोजगार बढ़ेगा और भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत खिलाड़ी बन सकता है.

ईवी सेक्टर की प्रमुख मांगें

  • इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. फिलहाल देश में सार्वजनिक चार्जर की संख्या कम है. कंपनियां चाहती हैं कि सरकार पीएम ई-ड्राइव जैसी योजनाओं के तहत फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर पर ज्यादा निवेश करे. इसके साथ ही सब्सिडी, Production incentives और trade policy में सुधार से 2030 तक ईवी टारगेट हासिल करना आसान होगा.

टायर इंडस्ट्री की Budget 2026 से अपेक्षाएं

  • टायर उद्योग सरकार से बिजनेस को आसान बनाने वाले फैसलों की उम्मीद कर रहा है. फास्ट प्रोसेस, बेहतर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से लागत कम होगी. इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने और ग्रामीण आय को मजबूत करने वाली नीतियां ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग को लंबे समय तक बनाए रख सकती हैं. कुल मिलाकर Budget 2026 से ऑटोमोबाइल सेक्टर को स्थिर नीतियों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ठोस समर्थन की उम्मीद है. यदि सरकार इन क्षेत्रों पर ध्यान देती है, तो उद्योग के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिल सकता है.

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