UK 2030 EV Target Cut: वर्ल्ड मार्केट में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है. जिसके चलते मार्केट में भी बदलाव देखने को मिला है. लेकिन इस बीच इन बदलावों के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल यूके सरकार ने कार निर्माताओं पर पड़ रहे भारी दबाव और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कम मांगो को देखते हुए साल 2030 के लिए तय किए गए अपने ईवी बिक्री टारगेट में बड़ी ढील देने की योजना बनाई है.
क्योंकि इससे पहले सरकार ने 2030 तक कुल नई कार बिक्री का 80 प्रतिशत हिस्सा ऑल-इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य किया था. जिसे अब घटाकर लगभग 60 प्रतिशत करने की तैयारी की जा रही है. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर.
क्यों हुआ ऐसा?
जानकारी दें दे कि ब्रिटेन सरकार ने साल 2024 में ज़ीरो-इमिशन व्हीकल मैंडेट लागू किया था. जिसके तहत हर कार निर्माता कंपनी को हर साल अपनी कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़ाना अनिवार्य था. 2026 के लिए यह लक्ष्य 33 प्रतिशत रखा गया था जो 2030 तक 80 प्रतिशत और 2035 तक 100 प्रतिशत होना था.
लेकिन सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स के आंकड़ों के मुताबिक इस साल इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कुल ऑटो बाजार का सिर्फ 26.6 प्रतिशत ही रही. बिक्री लक्ष्य से पीछे रहने के कारण कंपनियों पर भारी जुर्माना लगने का खतरा मंडरा रहा था.
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ऑटो उद्योग को मिलेगी राहत
बता दें कि ग्लोबल ऑटो कंपनियां पिछले कुछ समय से यूरोप और ब्रिटेन की सरकारों से नियमों में ढील देने की मांग कर रही थीं. कंपनियों का मानना था कि सप्लाई चेन की दिक्कतों, महंगे कच्चे माल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की धीमी रफ्तार और आम ग्राहकों की घटती दिलचस्पी की वजह से जबरन 80% ईवी बेचना मुमकिन नहीं था.
जबकि 2030 के टारगेट को 60% करने और कंपनियों को ज्यादा छूट देने के इस फैसले से फोर्ड, वॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू और जगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियों को भारी पेनल्टी से बड़ी राहत मिलेगी.
क्या पड़ेगा असर?
आपको बता दें कि भले ही 2030 के अंतरिम लक्ष्य को 80 से घटाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा हो लेकिन ब्रिटिश सरकार का कहना है कि 2035 तक पूरी तरह से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री बंद करने का उसका मुख्य लक्ष्य अभी भी बरकरार रहेगा.
हालांकि 2030 के टारगेट को कम करने का सीधा मतलब यह है कि ऑटो कंपनियों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होने के लिए 5 साल का अतिरिक्त समय और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी. जिससे वे हाइब्रिड और पेट्रोल कारों की बिक्री कुछ और समय तक जारी रख सकेंगी.
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