सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है. अब भारत में सरकारी विभागों और PSUs द्वारा खरीदे गए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा. वहीं एक अप्रैल 2022 से इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा.
अगले साल एक अप्रैल से होगी लागू सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक बयान में कहा गया कि, "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सरकारी विभाग और पीएसयू के स्वामित्व वाले वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो वाहन 15 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं." आगे कहा गया कि इस बारे में अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है, ये पॉलिसी एक अप्रैल 2022 से भारत में लागू कर दी जाएगी.
इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए है पॉलिसी बता दें कि साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था. मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था, 'हमनें प्रस्ताव पेश कर दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए हमें जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाएगी."
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