Electric Vehicles: जनवरी से मार्च तक देश में 2.78 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का हुआ रजिस्ट्रेशन, नितिन गडकरी ने दी जानकारी

सरकार को 17 राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए 79 इन्वेस्टर्स से आवेदन मिले हैं, जिनमें से 48 को स्वीकृत किया गया है.

Nitin Gadkari: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित में जवाब देते हुए कहा कि 2023 कैलेंडर वर्ष में जनवरी से अब तक 2.78 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश वाहन पोर्टल पर माइग्रेट करने की प्रक्रिया में हैं और इसलिए ईवी रजिस्ट्रेशन में उनका डेटा आंशिक रूप से शामिल है, लेकिन तेलंगाना और लक्षद्वीप डेटा का पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है. पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का रजिस्ट्रेशन 2021 में 3,29,808 यूनिट्स से बढ़कर 2022 में 10,20,679 यूनिट्स हो गया है.

लगाये गए इतने पेड़ 

गडकरी ने एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान सरकार की हरित राजमार्ग नीति के तहत 344.27 लाख पेड़ लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि एनएचएआई ब्राउनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर हर 30-40 किलोमीटर पर वेसाइड सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) के विकास की कल्पना पर कार्य किया जा रहा है और अब तक 156 डब्ल्यूएसए प्रदान किए जा चुके हैं.

बढ़ रही है पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग

गडकरी के अनुसार, निजी निवेशकों के लिए व्यापार करने में आसानी और उन्हें बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशनों और रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन की सुविधा प्रदान की है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में 18 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्वैच्छिक वाहन-बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए एनएसडब्ल्यूएस पर मौजूद हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य शामिल हैं. सरकार को 17 राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए 79 इन्वेस्टर्स से आवेदन मिले हैं, जिनमें से 48 को स्वीकृत किया गया है.

जनवरी 2022 से 20 मार्च 2023 तक देश में 8,220 पुराने वाहनों को स्क्रैप किया गया है जिसमें सबसे अधिक 6,247 पुराने वाहनों को उत्तर प्रदेश, इसके बाद 1,244 वाहनों को गुजरात और असम में 357 वाहनों को स्क्रैप किया गया है.

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