Road Tax Exemption End for EV in Karnataka: कर्नाटक सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दी जाने वाली 100 प्रतिशत रोड टैक्स छूट को बंद कर सकती है. जिससे प्रदेश में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की बिक्री पर फर्क पड़ सकता है. इसकी घोषणा 7 जुलाई यानि कल पेश होने वाले बजट में की जा सकती है.
अगर ऐसा होता है तो स्टेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे ग्राहक इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने की वजह से खरीदने में हिचकिचाएंगे.
इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, कांग्रेस शाषित इस राज्य में सरकार रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दे रही है. दक्षिणी राज्यों में मोटर व्हीकल टैक्स राज्य सरकारों के लिए रेवेन्यू बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया है.
2016 में कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स से छूट दी थी.
दिसंबर 2022 तक राज्य में रजिस्टर हुए वाहनों की संख्या 2 करोड़ थी, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या मात्रा 1.5 लाख ही थी. जिसमें 61,598 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में रजिस्टर हुईं थी. इसके अलावा कर्नाटक 2017 में इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनर्जी स्टोर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था.
कर्नाटक देश में नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सबसे ज्यादा रोड टैक्स वसूलने वाला राज्य है. जिसमें 5 लाख रुपये से कम कीमत वाली गाड़ियों पर 13%, 5-10 लाख रुपये के बीच में आने वाली गाड़ियों पर 14%, 10-20 लाख रुपये की कीमत में आने वाली गाड़ियों पर 17% और 20 लाख रुपये से ऊपर कीमत वाली गाड़ियों पर 18% तक का रोड टैक्स देना होता है.
भारत उन गिने-चुने देशों में है, जो ग्लोबल ईवी30@30 कैंपेन को सपोर्ट करते हैं. जिसका मकसद 2030 तक देश में बिकने वाली नई गाड़ियों में 30 प्रतिशत गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों.
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