इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती मांग के बीच सरकार लगातार लोगों को इन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है ताकि आम लोगों के लिए इन्हें सस्ता और किफायती बनाया जा सके. इसी कड़ी में एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी को आगे बढ़ा दिया है.
दरअसल, सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी को अब 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है. यह फायदा PM E-DRIVE Scheme के तहत दिया जा रहा है. पहले यह योजना मार्च 2026 तक खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.
ग्राहकों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
इस योजना के तहत अब इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदने पर ग्राहकों को 2,500 किलोवाट प्रति घंटा (बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से) सब्सिडी मिलेगी. हालांकि, इसकी एक लिमिट तय की गई है. एक गाड़ी पर अधिकतम 5 हजार रुपये तक ही छूट मिलेगी. यानी अगर आप नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदते हैं तो सीधे उसकी कीमत में इतनी कमी आ सकती है, जिससे आपकी जेब पर बोझ थोड़ा कम होगा.
क्या है सरकार का प्लान?
सरकार का प्लान है कि इसके जरिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए. इस स्कीम के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को प्रॉफिट देने का टारगेट रखा गया है. इसके साथ ही यह फायदा उन मॉडल्स पर मिलेगा जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक है. इस पूरी योजना के लिए सरकार ने करीब 1,772 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.
इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने की रफ्तार बनी रहे. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सब्सिडी अचानक बंद कर दी जाती तो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की कीमत बढ़ सकती थी और इससे ग्राहकों की रुचि कम हो सकती थी. इसलिए सरकार धीरे-धीरे बदलाव लाना चाहती है ताकि बाजार पर अचानक असर न पड़े.
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