ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाना हो या मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराना - आने वाले दिनों में इन कामों के लिए फीस नहीं देनी पड़ सकती ! आवेदन पर फैसला करने की समयसीमा भी तय हो सकती है.
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है. इसमें ऑनलाइन आवेदन को आसान बनाने से लेकर कुछ मामलों में तय समय के भीतर फैसला नहीं होने पर अपने-आप मंजूरी मिलने तक के प्रस्ताव शामिल हैं.
पता बदलने के लिए बिजली और गैस का बिल भी चलेगा
प्रस्ताव के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने का शुल्क खत्म किया जा सकता है. आधार के जरिए ऑनलाइन पहचान सत्यापन से जुड़ी सेवाएं भी मुफ्त करने का प्रस्ताव है. पते के प्रमाण के तौर पर तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं होने पर बिजली और घरेलू गैस का बिल भी स्वीकार किया जा सकता है.
आवेदन पर कितने दिन में होगा फैसला?
ड्राफ्ट में अलग-अलग सेवाओं के लिए समयसीमा तय करने का प्रस्ताव है. नाम और अन्य जानकारी बदलने के आवेदन पर 15 दिन में फैसला करना होगा. वहीं पते में बदलाव के आवेदन पर 30 दिन के भीतर फैसला नहीं होने पर उसे मंजूर मानने का प्रस्ताव है. लाइसेंस से किसी वाहन की श्रेणी हटाने के आवेदन पर सात दिन में स्वतः कार्रवाई का भी प्रावधान प्रस्तावित है.
बार-बार जानकारी भरने का झंझट होगा कम
सारथी पोर्टल पर आवेदन करते समय पहले से उपलब्ध जानकारी अपने-आप भरने की व्यवस्था लाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, लाइसेंस रिन्यू कराने, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने और लाइसेंस में नई वाहन श्रेणी जुड़वाने के लिए अलग फॉर्म लाने की तैयारी है. इससे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आसान हो सकती है.
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अंगदान का विकल्प भी
ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी अनिवार्य करने और अंगदान के लिए सहमति देने का विकल्प शामिल करने का भी प्रस्ताव है.
फिलहाल ये सभी बदलाव प्रस्तावित हैं लागू नहीं हुए हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट पर 30 दिन के भीतर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. नियमों में बदलाव की अंतिम स्थिति सुझावों पर विचार के बाद स्पष्ट होगी.
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