दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति (EV Policy) को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. यह फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. ग्रीन दिल्ली के उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार ने अगले साल 31 मार्च तक इस नीति को बढ़ा दिया है. ऐसे में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा कि नई पॉलिसी के मसौदे पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसमें समय लगने की संभावना है.
- मौजूदा ईवी नीति को आम आदमी पार्टी ने 2020 में अपने शासन के दौरान पेश किया गया था, जिसकी अवधि अगस्त, 2023 में समाप्त हो गई. तब से इस नीति को को कई बार बढ़ाया जा चुका है.
- दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार इस नीति को जरूरी कदम मान रही है, ताकि आने वाले समय में एक साफ-सुथरी और टिकाऊ परिवहन नीति बनाई जा सके.
- पंकज सिंह के मुताबिक, ईवी नीति का समय बढ़ाने के पीछे की वजह यही है कि निजी कंपनियों, लोगों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पर्यावरण से जुड़े संगठनों जैसे तमाम जरूरी पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया जा सके.
इससे पहले भी बढ़ाई गई थी डेडलाइन
- HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते 15 जुलाई को ईवी पॉलिसी को चार महीने के लिए बढ़ा दिया था. इस नीति की समय सीमा 15 नवंबर हो गई थी.
- इस दौरान मामले से जुड़े अधिकारियों ने पिछले हफ्ते बताया था कि नई पॉलिसी का ड्राफ्ट अभी भी समीक्षाधीन है, जिसको मंजूरी मिलना बाकी है.
- अब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ईवी पॉलिसी की डेडलाइन को बढ़ाते हुए 31 मार्च, 2026 कर दिया है.
- पंकज सिंह का कहना है कि इस विस्तारित अवधि के दौरान, पॉलिसी के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी.
यह भी पढ़ें:-
Hero HF Deluxe Pro के लॉन्च के साथ 100cc बाइक सेगमेंट में बढ़ी टक्कर, जानें कीमत और फीचर्स
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI