आज के समय में बढ़ते पॉल्यूशन और महंगे पेट्रोल-डीजल के चलते सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा दे रही हैं. इसी दिशा में दिल्ली सरकार नई EV पॉलिसी 2026 लाने की तैयारी कर रही है जिसमें लोगों को पुरानी गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए बड़े फायदे दिए जाएंगे. इस पॉलिसी का मकसद शहर में पॉल्यूशन कम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को EV अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.
जानकारी के मुताबिक, अगर कोई शख्स अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को स्क्रैप कर देता है तो उसे नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है. यह डिस्काउंट सीधे कैश इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा ताकि लोग आसानी से EV की तरफ शिफ्ट हो सकें.
EV पॉलिसी में क्या-क्या शामिल?
इस नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट दी जा सकती है. इससे EV खरीदना पहले के मुकाबले काफी सस्ता पड़ सकता है. सरकार का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पुरानी गाड़ियों को हटाकर नई और पर्यावरण के लिए बेहतर इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाएं.
पॉलिसी में यह भी प्लान है कि पुरानी गाड़ियों को हटाने और नई EV खरीदने के बीच का खर्च कम किया जाए, ताकि आम लोगों के लिए यह बदलाव आसान हो सके. इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और EV सिस्टम को मजबूत करने पर भी काम किया जा रहा है.
Delhi EV Policy 2026 के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक EV कार पर 10,000 रुपये प्रति kWh बैटरी के हिसाब से सब्सिडी मिल सकती है और यह सब्सिडी अधिकतम 1 लाख रुपये तक जाएगी. हालांकि, नई इलेक्ट्रिक कार की एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख रुपये के अंदर होनी चाहिए.
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