देश की राजधानी दिल्ली अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट तैयार किया है. इस नीति के तहत 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर यानी इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर का ही रजिस्ट्रेशन करने का प्रस्ताव रखा गया है. अगर यह नीति लागू होती है, तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली बाइक का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा.
दिल्ली को बनाया जाएगा EV राजधानी
सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश की “EV राजधानी” बनाना है. बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा की समस्या को देखते हुए सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना चाहती है. नई नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए भारी सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है. दिल्ली सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में पेट्रोल और डीजल वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण में बड़ी कमी आएगी. इससे राजधानी की हवा पहले से ज्यादा साफ हो सकती है.
2027 से थ्री-व्हीलर पर भी लगेगी रोक
नई ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार 2027 से पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया जाएगा. यानी 2027 के बाद दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही रजिस्टर हो सकेंगे. इसके बाद 2028 से दोपहिया वाहनों पर भी यह नियम लागू किया जाएगा. यानी नई पेट्रोल बाइक और स्कूटर को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा.
लोगों को मिल सकती है बड़ी सब्सिडी
सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है. नई EV पॉलिसी में सब्सिडी और दूसरे फायदे शामिल किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं. हालांकि इस बदलाव के साथ कई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं. चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाना, बैटरी की कीमत कम करना और लोगों को नई तकनीक के लिए तैयार करना सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी.
जनता से मांगी गई थी राय
दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को 30 दिनों के लिए आम लोगों की राय जानने के लिए जारी किया है. लोगों से सुझाव लेने के बाद इसमें बदलाव किए जा सकते हैं. अगर यह नीति लागू होती है, तो दिल्ली देश का पहला ऐसा बड़ा शहर बन सकता है जहां पेट्रोल बाइक का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा.
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