Car Taxes In India: नई कार खरीदना अब केवल एक सपना नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के लिए भारी बोझ बनता जा रहा है. सोशल मीडिया पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट वायरल हो रही है, जिसने बताया कि 13 लाख की कार पर लगभग 6 लाख रुपये सिर्फ टैक्स में चले जाते हैं. आइए जानते हैं इस पोस्ट में क्या-क्या सामने आया और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है.
कार खरीद पर टैक्स का बोझ
चार्टर्ड अकाउंटेंट अरविंद सी थॉमस ने हाल ही में अपनी लिंक्डइन पोस्ट में एक Hyundai Creta का बिल साझा किया और बताया कि 12.91 लाख रुपये की इस गाड़ी की कीमत में करीब 6 लाख रुपये सिर्फ टैक्स में शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि इस कुल टैक्स में 28% GST के रूप में 3.58 लाख, 17% मुआवजा उपकर (Compensation Cess) के रूप में 2.17 लाख और 1% TCS के रूप में 18,573 शामिल हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस राशि में रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, बीमा या फ्यूल खर्च शामिल नहीं हैं, जिससे यह साबित होता है कि कार की वास्तविक लागत इससे कहीं अधिक हो जाती है.
'लग्जरी आइटम बन चुकी है कार'
थॉमस ने लिखा कि भारत में अब कार केवल एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि एक लग्जरी आइटम बन चुकी है. खासकर ऐसे देश में, जहां हर क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, वहां कार एक आवश्यक जरूरत बन जाती है, लेकिन सरकार की ओर से लगाए गए भारी टैक्स इसे आम लोगों की पहुंच से दूर कर रहे हैं.
भारत में कारों पर टैक्स स्लैब वाहन की इंजन क्षमता और आकार पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए, छोटी कारों (1200cc तक और 4 मीटर से कम लंबाई) पर 18% से 28% तक GST और 1% से 3% तक सेस लगता है. जबकि बड़ी कारों और SUVs (1500cc से ऊपर) पर 28% GST और 15% से 22% तक का सेस लगाया जाता है, जिससे कुल टैक्स 45% तक पहुंच जाता है.
CA ने उठाया सवाल
थॉमस ने यह सवाल उठाया कि क्या हम वाकई कार खरीदते हैं या सरकार का खजाना भरते हैं? उनका कहना है कि मध्यम वर्ग चुपचाप हर टैक्स को स्वीकार करता आ रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस टैक्स बोझ पर सार्वजनिक चर्चा की जाए.
समाधान की दिशा में सोचते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को पर्सनल यूज की कारों पर टैक्स दरें रिवाइज करनी चाहिए, इसके अलावा, मध्यम वर्ग को टैक्स क्रेडिट या सब्सिडी का विकल्प दिया जाना चाहिए, जिससे उनके ऊपर टैक्स का भार कम हो सके. इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देकर GST और रोड टैक्स में छूट दी जा सकती है, जिससे कार खरीद को अधिक सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा सके.
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