नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ग्राहकों को कई तरह के फायदे दे रही है. इसमें टू-व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिक वाहन पर 30 हजार रुपए का इन्सेन्टिव दिया जाएगा. वहीं फोर व्हीलर्स पर ग्राहकों को 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने उम्मीद जताई है कि आने वाल कुछ सालों में करीब पांच लाख से ज्यादा नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
बनेंगे 200 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में एक साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. इसके अलावा तीन किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन होगा. साथ ही साथ एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही होंगे. इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक ईवी सेल स्थापित किया जाएगा. इस पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन चार्ज भी माफ कर दिया जाएगा.
कार एक्सचेंज पर भी मिलेगा फायदा वहीं इसमें स्क्रैप पॉलिसी के तहत अगर आप कोई पुरानी गाड़ी देकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है तो इसमें भी लाभ दिया जाएगा. हर गाड़ी पर इन्सेन्टिव अलग-अलग रहेगा. दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए ओपन परमिट सिस्टम जीरो एमिशन को कम करने में लाभदायक होगा, ये ग्रीन मोबिलिटी के लिए भी बेहतर कदम साबित होगा. इस तरह की पॉलिसी से भारत का मकसद तेल आयात बिल को कम करना और वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना है.
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