Farmer ID: राजस्थान में किसानों के लिए खाद खरीदने का तरीका एक बार फिर बदलने जा रहा है. अब किसानों को खाद लेने के लिए अपनी फार्मर आईडी दिखानी पड़ सकती है. राज्य सरकार ने खाद वितरण में फार्मर आईडी को जरूरी बनाने की तैयारी कर ली है. इसके तहत 20 नवंबर से प्रदेश के 18 जिलों में इस व्यवस्था को दोबारा शुरू किया जा रहा है. 

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इसके बाद 25 नवंबर से बाकी 23 जिलों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि, इस व्यवस्था से खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी. हालांकि, जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है या उसमें कोई गलती है, उन्हें खाद लेने में परेशानी हो सकती है. 

20 नवंबर से 18 जिलों में शुरू होगी व्यवस्था

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केंद्र सरकार की एफएफएस यानी खाद बिक्री से जुड़ी नई व्यवस्था के तहत राजस्थान में फार्मर आईडी के जरिए खाद बांटने की तैयारी है. कृषि विभाग के आदेश के मुताबिक, 20 नवंबर से 18 जिलों में इसकी शुरुआत होगी. वहीं, 25 नवंबर से बाकी 23 जिलों में भी किसान इसी व्यवस्था के तहत खाद ले सकेंगे.

दरअसल, इस व्यवस्था को पहले भी राजस्थान में लागू किया गया था. 25 मई को सिरोही समेत कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी. इसके बाद 25 जून से कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ समेत 16 अन्य जिलों में भी इसे लागू किया गया. लेकिन फार्मर आईडी के रिकॉर्ड में कई गलतियां और तकनीकी दिक्कतें सामने आने लगीं. किसानों को भी खाद लेने में परेशानी हुई. इसके बाद 4 सितंबर से इस व्यवस्था को रोक दिया गया था. पंचायत चुनाव के चलते भी सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया था.

फार्मर आईडी में गलतियां ठीक करने में जुटा विभाग

नई व्यवस्था शुरू होने से पहले कृषि विभाग किसानों की फार्मर रजिस्ट्री ठीक करने में जुटा है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, उसे जल्द पूरा किया जाए. इसके अलावा जिन किसानों की जमीन फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज नहीं है, उसे भी जोड़ा जाए.

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बंटाईदार और संयुक्त खातेदार किसानों का भी होगा समाधान

इस नई व्यवस्था में उन किसानों की परेशानी दूर करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिनके पास अभी फार्मर आईडी नहीं है. इनमें संयुक्त जमीन वाले किसान, किराये पर खेती करने वाले, बंटाईदार और मृतक किसानों के वारिस शामिल हैं. ऐसे किसानों के मामलों को जिला और तहसील स्तर पर सुलझाया जाएगा. जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा तय नियमों के हिसाब से होगा, ताकि खेती करने वाले असली किसान खाद लेने से वंचित न रहें.

खाद की कालाबाजारी रोकने की तैयारी

कृषि विभाग ने खाद बेचने वाली दुकानों का रिकॉर्ड भी अपडेट करने को कहा है. थोक और खुदरा विक्रेताओं की सूची तैयार की जाएगी. दुकानदारों को अपनी जरूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी. जिनका लाइसेंस या अनुमति पत्र पुराना हो चुका है, उन्हें नया बनवाना होगा.

विभाग के मुताबिक, फार्मर आईडी से खाद बांटने पर यह पता रखना आसान होगा कि किस किसान ने कितनी खाद खरीदी है. इससे खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. किसानों को भी खाद सही दाम पर मिल सकेगी.

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