PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल केंद्र सरकार का ओर से 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह पैसा तीन किस्तों में यानी हर चार महीने पर 2,000 रुपये करके सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. लेकिन कई परिवारों में एक से ज्यादा लोग खेती करते हैं. 

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ऐसे में अक्सर किसानों के मन में ये सवाल उठता है कि, क्या एक ही घर में रहने वाले पति-पत्नी, बेटा और दूसरे सदस्य सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? क्या एक परिवार के दो लोगों के खाते में किसान निधि का पैसा आ सकता है? इसी कड़ी में आइए समझते हैं कि, इस योजना में परिवार को लेकर क्या नियम है.

एक परिवार में किसे माना जाता है लाभार्थी?

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पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक, एक किसान परिवार में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं. यानी इन सभी को मिलाकर एक परिवार माना जाता है. अगर पति-पत्नी दोनों खेती करते हैं और जमीन भी परिवार के नाम पर है, तो दोनों अलग-अलग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते. परिवार को मिलने वाले 6,000 रुपये का लाभ एक ही पात्र परिवार के लिए होता है.

क्या पति-पत्नी दोनों के खाते में आ सकते हैं पैसे?

एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों अलग-अलग पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते. इसी तरह नाबालिग बच्चों के नाम पर भी अलग से किस्त नहीं मिलती. अगर परिवार के दो सदस्यों ने अलग-अलग आवेदन कर दिया है और दोनों के खाते में पैसा आ रहा है, तो यह नियमों के खिलाफ हो सकता है. ऐसे मामलों में विभाग जांच कर सकता है और गलत तरीके से मिला पैसा वापस भी मांगा जा सकता है. पीएम किसान पोर्टल पर भी एक परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों को लाभ मिलने वाले संदिग्ध मामलों की जांच की जानकारी दी गई है.

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क्या बालिग बेटा भी ले सकता है किसान निधि का लाभ?

अगर बेटा बालिग है और उसके नाम पर खेती की जमीन का अलग रिकॉर्ड है, तो वह अपनी पात्रता के आधार पर योजना के लिए आवेदन कर सकता है. लेकिन सिर्फ बालिग होने या पिता के साथ खेती करने से उसे अलग लाभ नहीं मिल जाता. जमीन उसके अपने नाम पर होनी चाहिए और योजना की बाकी शर्तें भी पूरी करनी होंगी. वहीं, पिता की जमीन पर खेती करने वाले ऐसे व्यक्ति, जिनके नाम पर जमीन दर्ज नहीं है, इस योजना के पात्र नहीं माने जाते. 

किन लोगों को नहीं मिलता योजना का लाभ?

  • इस योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता. 
  • संस्थागत जमीन रखने वाले किसान परिवार इसके पात्र नहीं हैं. 

इसके अलावा आयकर देने वाले परिवार, कुछ सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, 10,000 रुपये या उससे ज्यादा मासिक पेंशन पाने वाले कुछ रिटायर्ड कर्मचारी और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे रजिस्टर्ड पेशेवर भी योजना से बाहर रखे गए हैं. 

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