60 की उम्र के बाद हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन, किसानों के बुढ़ापे का सहारा बनेगी ये स्कीम

PM Kisan Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना खेती-किसानी करने वालों के लिए एक बेहतरीन स्कीम है. इसमें 60 साल की उम्र पूरी होते ही हर महीने 3000 रुपये की फिक्स्ड पेंशन मिलने लगती है.

पीएम किसान मानधन योजना

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PM Kisan Mandhan Yojana: खेती-किसानी में मेहनत तो बहुत है लेकिन उम्र ढलने के साथ शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता. इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए रिटायरमेंट प्लान की तरह काम करती है. अक्सर किसान अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी सोना बनाने में लगा देते हैं.

पर बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा की चिंता हमेशा बनी रहती है. यह स्कीम उसी टेंशन को खत्म करने का एक जरिया है. इसमें बहुत ही मामूली निवेश करके किसान अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और 60 साल की उम्र पार करते ही एक सम्मानजनक पेंशन के हकदार बन सकते हैं. जान लें कैसे मिलेगा लाभ.

किसे मिलेगा इस योजना का फायदा?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य जमीन है. इस स्कीम में शामिल होने के लिए उम्र की सीमा 18 से 40 वर्ष तय की गई है. यानी आप जितनी जल्दी इस योजना से जुड़ेंगे प्रीमियम की राशि उतनी ही कम होगी. 

इसमें उम्र के हिसाब से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मासिक योगदान देना होता है. अच्छी बात यह है कि जितना पैसा किसान जमा करेगा उतनी ही राशि सरकार भी अपनी तरफ से उसके पेंशन खाते में डालेगी. यह योजना उन अन्नदाताओं के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच है जो असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं.

कैसे मिलेगी पेंशन?

जैसे ही किसान की उम्र 60 साल पूरी होती है उसे हर महीने 3000 रुपये की फिक्स्ड पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. साल भर के हिसाब से देखें तो यह 36000 रुपये की सीधी मदद है जो सीधे बैंक खाते में आएगी. अगर किसी वजह से किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50 परसेंट पेंशन यानी 1500 रुपये प्रतिमाह मिलने का प्रावधान है. 

क्या है आवेदन का तरीका?

इस योजना में शामिल होना बहुत आसान है. आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी जैसे बेसिक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. जिससे पूरी प्रक्रिया काफी पारदर्शी रहती है. इसमें किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती.