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आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को मिलेगी 5 साल तक 10000 प्रति एकड़ सब्सिडी, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

Organic Farming: केमिकल फ्री और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10000 की सब्सिडी दे रही है. जो कि पूरे 5 साल तक मिलेगी जिससे खेती की लागत लगभग आधी हो जाएगी.

Organic Farming: आज के समय में जब पूरी दुनिया केमिकल फ्री और आर्गेनिक फूड की तरफ भाग रही है. तब खेती-किसानी में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें अब पारंपरिक और केमिकल वाली खेती को छोड़कर नेचुरल और आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं. इसी कड़ी में किसानों की मदद करने और उनकी लागत को कम करने के लिए एक शानदार सरकारी योजना सामने आई है. 

इसके तहत आर्गेनिक खेती अपनाने वाले किसानों को पूरे 5 साल तक 10000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सीधे बैंक खाते में सब्सिडी दी जाएगी. अगर आप भी अपनी मिट्टी को बचाना चाहते हैं और साथ ही सरकार की इस आर्थिक मदद का फायदा उठाकर तगड़ी कमाई करना चाहते हैं. तो यह स्कीम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

आर्गेनिक खेती के लिए सरकारी सब्सिडी

सरकार का मुख्य मकसद किसानों को केमिकल वाले महंगे फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों के चंगुल से बाहर निकालना है. जब कोई किसान आर्गेनिक या प्राकृतिक खेती की शुरुआत करता है. तो शुरुआती सालों में पैदावार थोड़ी कम होने का रिस्क रहता है इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ने 10000 रुपये सालाना की यह बड़ी सब्सिडी देने का फैसला किया है. 

यह मदद लगातार 5 वर्षों तक मिलती रहेगी ताकि किसान बिना किसी आर्थिक तनाव के अपनी जमीन को पूरी तरह से आर्गेनिक बना सकें. इस स्कीम से न सिर्फ खेती की लागत आधी हो जाएगी, बल्कि जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कई गुना सुधर जाएगी. जिससे आगे चलकर बंपर और प्रीमियम क्वालिटी की फसल मिलेगी.

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देसी गाय की खरीदारी पर भी बंपर सपोर्ट

आर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का सबसे बड़ा आधार देसी गायें हैं. क्योंकि इनके गोबर और गोमूत्र से ही जीवामृत और घनजीवामृत जैसे बेहतरीन प्राकृतिक खाद तैयार होते हैं. किसानों की इस जरूरत को समझते हुए सरकार सिर्फ फसल उगाने पर ही नहीं. बल्कि देसी गाय खरीदने के लिए भी तगड़ा कैश सपोर्ट दे रही है. 

योजना के तहत अगर कोई किसान नेचुरल फार्मिंग के लिए देसी गाय खरीदता है. तो उसे सरकार की तरफ से 25000 रुपये तक की बड़ी वित्तीय सहायता दी जा रही है. इसके साथ ही जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए लगने वाले चार बड़े ड्रम भी किसानों को बिल्कुल मुफ्त या भारी सब्सिडी पर मुहैया कराए जा रहे हैं.

इस तरीके से कराएं रजिस्ट्रेशन

अगर आप इस बेहतरीन योजना का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस काफी आसान है. इसके लिए किसानों को सरकार के ऑफिशियल प्राकृतिक खेती पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. फॉर्म भरते समय आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपनी जमीन के सही दस्तावेज  होने चाहिए.

रजिस्ट्रेशन के बाद कृषि विभाग के अधिकारी आपके खेत का वेरिफिकेशन करेंगे कि आप वाकई प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं. जैसे ही आपकी रिपोर्ट अप्रूव होगी सब्सिडी की रकम और गाय खरीदने का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.

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