अगर आपके खेत के पास से सरकारी नहर गुजरती है और आप उससे सिंचाई के लिए पानी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जल संसाधन विभाग से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति नहर से पानी लेना नियमों के खिलाफ होता है. किसान अपने इलाके के सिंचाई विभाग के कार्यालय में आवेदन देकर पानी की मांग कर सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने होते हैं और पानी का शुल्क भी जमा करना पड़ता है.

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नहर से पानी लेने के लिए कहां करें आवेदन?

नहर से पानी लेने के लिए किसान अपने क्षेत्र के जल संसाधन विभाग के उप-संभाग या संभाग कार्यालय में संपर्क करें. वहां से आवेदन फॉर्म लेकर उसमें अपना नाम, गांव, खेत का पता, जमीन का रकबा और कौन सी फसल उगाई जा रही है, इसकी जानकारी देनी होगी. आवेदन के साथ जमीन के कागजात जैसे खसरा, बी-1 या भू-अधिकार पुस्तिका और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र भी मांगे जाते हैं. इसके बाद विभाग पानी की उपलब्धता और खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जांच करता है. सभी जानकारी सही मिलने पर आगे अनुमति की प्रक्रिया पूरी की जाती है. 

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नहर के पानी के लिए कितना देना होगा शुल्क?

सरकारी नहर से पानी लेने का खर्च हर जगह एक जैसा नहीं होता. यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसान कितनी जमीन की सिंचाई करना चाहता है और कौन सी फसल उगा रहा है. गेहूं, धान और दूसरी फसलों के लिए जल शुल्क की दरें अलग-अलग होती हैं. यह शुल्क राज्य सरकार और संबंधित सिंचाई परियोजना की तय दरों के अनुसार लिया जाता है. अगर पानी का इस्तेमाल खेती के बजाय किसी निजी या औद्योगिक काम के लिए करना है, तो उसके लिए अलग शुल्क और नियम लागू होते हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले जल संसाधन विभाग से अपने खेत और फसल के हिसाब से लगने वाले शुल्क की जानकारी जरूर लें.

बिना अनुमति पानी लेने पर लगता है जुर्माना

किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी नहर से बिना अनुमति पानी लेना या तय सीमा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है. ऐसा करने पर नियमों के अनुसार सामान्य शुल्क से ज्यादा रकम या जुर्माना लगाया जाता है. इसलिए पानी लेने से पहले विभाग से अनुमति लेना जरूरी है. अनुमति मिलने के बाद विभाग की ओर से तय समय और बारी के अनुसार ही सिंचाई करें, ताकि दूसरे किसानों को भी पानी मिल सके. 

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