Highest Subsidy In Livestock: कमाई बढ़ाने के लिए आजकल किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन और मछली पालन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. इन कामों को शुरू करने में किसानों को अच्छी खासी लागत लागत लगानी पड़ती है. इस लागत को कम करने के लिए सरकार बंपर सब्सिडी देती है. अक्सर नया बिजनेस शुरू करने वाले किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि बकरी, मुर्गी या मछली पालन में से सबसे ज्यादा सब्सिडी किस बिजनेस में मिलती है? आइए आज बात करेंगे कि सरकार किस बिजनेस के लिए कितना पैसा देती है और आपके लिए कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट रहेगा?
बकरी पालन
अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें, तो छोटे किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं के लिए बकरी पालन शुरू करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. साथ ही सरकार भी इस बिजनेस को ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने का एक बड़ा जरिया मानती है. ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में महिलाओं, छोटे किसानों या SC/ST वर्ग के लोगों को बकरी पालन शुरू करने के लिए 60% से लेकर 90% तक की भारी सब्सिडी दी जाती है. यदि आप बहुत बड़े पैमाने पर कमर्शियल बकरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत सीधे 50% की सब्सिडी मिलती है. इस योजना के तहत सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी राशि 50 लाख रुपये तक तय की गई है, जो कि तीनों बिजनेस में सबसे बड़ी रकम है.
मछली पालन
मछली पालन क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है. इसके लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे देश में चलाई जा रही है. यदि आवेदन करने वाली कोई महिला है या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति से है, तो सरकार उन्हें कुल प्रोजेक्ट लागत पर 60% तक की भारी सब्सिडी देती है. साथ ही कई राज्य सरकारें नया तालाब खोदने और मछली का दाना खरीदने तक के लिए यह मदद देती हैं.
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मुर्गी पालन
मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस भारत में बहुत तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है. इसके तहत अंडा उत्पादन या चिकन उत्पादन दोनों के लिए सरकार मदद काफी मदद देती है. ऐसे में कोई किसान केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्र में चूजे निकालने की मशीन या पोल्ट्री फार्म की बड़ी यूनिट लगाता है, तो सरकार उसे 50% तक की सब्सिडी देती है. साथ ही मुर्गी पालन के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी की सीमा 25 लाख रुपये तय की गई है.
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