Fish Farming Subsidy: आजकल किसान पारंपरिक खेती से हटकर दूसरे कमाई के साधन तलाश रहे हैं, जिसमें खर्चा कम लगे और कमाई अच्छी हो. ऐसे में किसानों के लिए मछली पालन एक अच्छा विकल्प बन सकता है. दरअसल, आजकल बाजार में मछली की डिमांड काफी बढ़ रही है. इसलिए कई सारे किसान अब इस बिजनेस की ओर देख रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो तो ये बिजनेस शुरु कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसो की कमी के कारण यह बिजनेस शुरु नहीं की पाते. इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है, ताकि किसानों को मछली पालन के लिए एक निश्चित तय राशि के तहत सब्सिडी दी जाए.
क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
देशभर में मछली पालन के लिए सबसे बड़ी योजना Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana है. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मछली पालन प्रोजेक्ट की कुल लागत पर श्रेणियों के हिसाब से सब्सिडी तय होती है. सामान्य वर्ग के पुरुषों को कुल लागत पर 40% तक की सब्सिडी दी जाती है. अगर आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं या फिर महिला हैं, तो उन्हें 60% तक की भारी सब्सिडी मिलती है. असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य का अलग बजट होने के कारण कुछ विशेष प्रोजेक्ट्स पर यह मदद और भी आसान शर्तों पर मिलती है.
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किन राज्यों में मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी
बिहार सरकार ने मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना के तहत देसी मछलियों को पालने पर 60% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है. इसके अलावा, कुछ विशेष राज्य स्तरीय योजनाओं में अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए यह आंकड़ा 70% से 80% तक भी पहुंच जाता है. वहीं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तालाब सुधार, निषादराज बोट योजना और एरेशन सिस्टम लगाने पर 40% से 60% तक का अनुदान सीधे बैंक खातों में दिया जा रहा है.
आवेदन कैसे करें
मछली पालन पर सरकारी मदद या सब्सिडी पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होती है. किसान भाई सबसे पहले अपने जिले के मत्स्य विभाग के दफ्तर में जाकर वहां के अधिकारियों से मिल सकते हैं. इसके अलावा, आप केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल pmmsy.dof.gov.in या अपने राज्य के मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और यदि आपके पास खुद की जमीन या तालाब है, तो उसके कागजात खतौनी होने जरूरी हैं.
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