Chhattisgarh Paddy Procurement: धान की फसल तैयार होने के बाद किसानों को सबसे ज्यादा इंतजार सरकारी खरीद शुरू होने का रहता है. इस दौरान किसान चाहते हैं कि, उन्हें अपनी मेहनत की फसल का सही दाम मिले और धान बेचने के लिए खरीदी केंद्रों पर ज्यादा परेशान न होना पड़े. इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है.
इस बार किसानों से 15 नवंबर से धान खरीदा जाएगा. इसके साथ ही किसानों को धान बेचने पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव मिलेगा. वहीं, टोकन लेने के लिए भी किसानों को खरीदी केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. वे अपने मोबाइल से घर बैठे ही टोकन ले सकेंगे.
15 नवंबर से शुरू होगी धान की सरकारी खरीद
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस बार धान की सरकारी खरीद 15 नवंबर से शुरू होगी. इसके लिए किसानों को पहले से टोकन लेने की सुविधा दी गई है. 10 नवंबर से 'तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. किसान इस ऐप की मदद से 24 घंटे में कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार टोकन ले सकते हैं. इस व्यवस्था का मकसद किसानों को टोकन के लिए खरीदी केंद्रों पर बार-बार जाने से बचाना है.
किसानों को मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल भाव
इस बार किसानों से धान की खरीद 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से की जाएगी. जबकि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. इस तरह किसानों को एमएसपी से ज्यादा रकम मिलेगी. सरकार की ओर से तय नियम के मुताबिक, एक किसान से एक एकड़ जमीन पर अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा. यानी किसान के पास जितनी जमीन होगी, उसी के हिसाब से धान बेचने की सीमा तय होगी.
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अब 3100 खरीदी केंद्रों पर बेच सकेंगे धान
इस बार किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है. पहले जहां 2740 केंद्र थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 3100 कर दी गई है. यानी 360 नए केंद्र बनाए गए हैं. सरकार का लक्ष्य 27.50 लाख से ज्यादा किसानों से धान खरीदने का है. नए केंद्र खुलने से किसानों को अपने घर के आसपास ही धान बेचने की सुविधा मिल सकती है. साथ ही, पुराने केंद्रों पर भीड़ का दबाव कम होने की उम्मीद है.
दूसरे राज्यों से आने वाले धान पर रहेगी नजर
धान की खरीद में गड़बड़ी रोकने के लिए इस बार डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था भी की गई है. पहले से एग्रीस्टैक आईडी के साथ पंजीकृत किसानों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा, दूसरे राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती खरीदी केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी. सरकार ने खरीदी केंद्रों पर बारदाने की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसानों को धान बेचते समय परेशानी न हो.
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